प्रश्न- बहुराष्ट्रीय निगम क्या है? उनके पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर-

बहुराष्ट्रीय निगम - बहुराष्ट्रीय निगम से अभिप्राय ऐसे निगम से होता है जो जनक कम्पनी (Parent Company) के नियन्त्रण के अन्तर्गत उसकी शाखा या सहायक कम्पनी आदि के रूप में विभिन्न राष्ट्रों में व्यवसाय संचालित करता है। इस प्रकार फर्म का आधार एक देश में होता है और वह अन्य देशों में वहाँ के निगमों व कानूनों के अनुसार कार्य करती है।

लाल व स्ट्रीटन के अनुसार, “ये सामान्यतः वे विशाल फर्में हैं जिनका कार्यक्षेत्र दूर-दराज तक विस्तृत है तथा वे स्पष्टतः अन्तर्राष्ट्रीय प्रकार की हैं और पाँच से अधिक विदेशी सहायक फर्में या विदेश में उत्पन्न की गई कुल बिक्री का 15 प्रतिशत उत्पादन करती हैं तथा अधिकतम तथा लाभ कमाने के लिए एकात्मक प्रयास करती हैं। "

अतः स्पष्ट है कि बहुराष्ट्रीय निगम विशाल अल्पाधिकारी कम्पनियाँ होती हैं जिनका उत्पादन व व्यवसाय का जाल विश्व भर में फैला हुआ है। वर्तमान में बहुराष्ट्रीय निगमों की संख्या लगभग 40,000 है तथा यह विश्व में लगभग 2,50,000 सहायक कम्पनियों के माध्यम से कार्य संचालित करते हैं। इन निगमों के पास अपार साधन उपलब्ध हैं। विश्व के सर्वाधिक बड़े 200 बहुराष्ट्रीय निगमों का विश्व के सकल घरेलू उत्पादन में हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत है। इस प्रकार इस बड़े निगम का विश्व के एक चौथाई से अधिक उत्पादन पर अधिकार है। इन निगमों की उत्पादन तकनीक बहुत विकसित होने के कारण इनकी प्रतिष्ठा विश्व भर में है। अतः यह जो भी वस्तु उत्पादित करते हैं उनकी बिक्री बड़ी सरलतापूर्वक से हो जाती है।

बहुराष्ट्रीय निगमों के पक्ष में तर्क - बहुराष्ट्रीय निगमों से अल्पविकसित देशों के प्रवाहित होने वाले लाभ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सिद्धान्तों पर निर्भर करते हैं। ये सिद्धान्त बहुराष्ट्रीय निगम के अल्प-एकाधिकारात्मक परस्पर निर्भरता एवं एकाधिकारात्मक व्यवहार से सम्बन्धित हैं। इसलिए बहुराष्ट्रीय निगम के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं

(1) बहुराष्ट्रीय निगम वित्तीय दृष्टि से बहुत शक्तिशाली होते हैं अतः वे प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से अल्पविकसित देशों को अधिक तथा सस्ती पूँजी उपलब्ध कराते हैं।

(2) वे अल्पविकसित देशों पर अपने फण्डों को अपूर्ण उपरि सुविधाओं यथा यातायात, कुशल श्रमिक इत्यादि नीची बाजार माँग और लागतों की न्यून पूर्ति के होते भी निवेश करने का भारी संकट अपने ऊपर लेते हैं।

(3) वे नये साहसिक कार्य प्रारम्भ करते हैं तथा उच्च प्रशिक्षण, शिक्षा तथा उद्यमीय योग्यताओं के लाभ अल्पविकसित देशों को प्रदान करते हैं।

(4) वे R और D पर आधारित वर्तमान फर्म से उच्चकोटि की तकनीक को अल्पविकसित देशों के लिए स्थानान्तरित करते हैं क्योंकि उनमें R और D पर बड़े फण्डों का खर्च करने की क्षमता होती है। इस कारण अनुसंधान तथा नई प्रक्रियाओं को चालू किया जा सकता है तथा अल्पविकसित देशों में नये भिन्नित उत्पादन होते हैं जो उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध होते हैं।

(5) बहुराष्ट्रीय निगम अपने मुख्यालयों में किये जा रहे बाजार अनुसंधान के माध्यम से अल्पविकसित देशों के अन्तर्गत नई बाजारी तकनीकों को लाते हैं। वे अनोखे विज्ञापन तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी विधियों को अपनाते हैं जो खरीददारों को सूचना देते हैं तथा किसी विशेष होड़ उत्पादकों की माँग पैदा करते हैं। इससे प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलता है।

(6) इन सबसे अधिक बहुराष्ट्रीय निगम का अल्पविकसित देशों में होना सामाजिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूँजी निर्माण, उत्पादन तथा रोजगार में शुद्ध वृद्धि करने में अल्पविकसित देशों की सहायता करते हैं।

बहुराष्ट्रीय निगमों के विपक्ष में तर्क- बहुराष्ट्रीय निगमों के विपक्ष में निम्न तर्क दिये जा सकते हैं-

(1) उपभोक्ताओं का शोषण - निगम प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके एकाधिकारी स्थिति स्थापित करते हैं तथा वस्तुओं की ऊंची कीमत निर्धारित करके उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। इन निगमों ने नियन्त्रक देशों की प्राचीन कारीगरी को प्रायः नष्ट कर दिया है। विज्ञापन एवं उपभोक्ता आकर्षण के विभिन्न व्यय साध्य तरीके अपनाकर भी ये निगम उद्योगों में देशी को टिकने नहीं देते तथा उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं।

(2) भ्रष्टाचार - इन निगमों के पास अपार धन शक्ति होती है जिसके प्रभाव से ये देश के नेताओं, उच्च अधिकारियों, कानून विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों को अपने पक्ष में कर लेते हैं तथा अपने लाभ के कार्य कराते हैं। इस प्रकार देश के नियन्त्रण एवं रक्षक ही देश में भ्रष्टाचार फैलाते हैं।

(3) वर्ग विशेष को लाभ - यह निगम अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में गैर- प्राथमिकता वाले उपभोक्ता उद्योगों में उत्पादन करने में ही संलग्न हैं और ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जिनसे सम्पन्न वर्ग की माँग पूरी होती है। अतः इन देशों में गरीब जन समुदाय की उपयोग्य वस्तुओं के उत्पादन की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त यह निगम अपने कर्मचारियों को ऊँचे वेतन एवं सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं जिससे देश में असमानताएँ बढ़ जाती हैं और एक ऐसे वर्ग का उदय हो जाता है जिसका राष्ट्र की संस्कृति से मेल नहीं खाता।

(4) राष्ट्र की प्रभुसत्ता में हस्तक्षेप - बहुराष्ट्रीय निगम नियन्त्रक राष्ट्र की प्रभुसत्ता में हस्तक्षेप करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई है कि बहुराष्ट्रीय निगमों ने विकासशील राष्ट्रों के आन्तरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। उदाहरणार्थ, चिली में डॉ. एलेण्डे की सत्ता उखाड़ फेंकने में बहुराष्ट्रीय निगम की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसलिए कहा जाता है कि पूँजी के बाद झण्डा भी अनुगमन करता है, अर्थात् विदेशी पूँजी किसी देश में विदेशी हस्तक्षेप का कारण बनती है।

(5) देश के साधनों का अपने हित में प्रयोग - ये निगम विकासशील देशों के अमूल्य साधनों जैसे - कच्चा माल, स्थानीय पूँजी, प्रतिभाशाली नवयुवकों को अधिक ऊँची कीमत पर प्राप्त करके अपने निजी हित में उनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार नियन्त्रक देश को उसके अपने साधनों से ही वंचित होना पड़ता है। इन निगमों के कर्मचारियों की राष्ट्रीयता इनका निगम होता है और उसका हित नियन्त्रक राष्ट्र के हित से ऊपर रखा जाता है।

(6) अनुपयुक्त तकनीकी सहायता - बहुराष्ट्रीय निगम नियन्त्रक देश को जो आधुनिक तकनीक सहायता देते हैं वह इन देशों के लिए उपयुक्त नहीं होती। इस प्रकार विकासशील देशों को अनुपयुक्त एवं पुरानी तकनीक प्रदान करके यह निगम अपना बड़ा लाभ अर्जित करते हैं जिससे विकासशील देशों को बड़ी हानि होती है। इसके अतिरिक्त यह निगम नियन्त्रक राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनने एवं आधुनिकतम तकनीक प्रयोग करने में भी बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इससे इनके बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती है।

(7) लाभांश व रॉयल्टी की अदायगी - प्रारम्भ में नियन्त्रक राष्ट्र को विदेशी विनियोग के द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, परन्तु बाद में इससे कई गुना अधिक भुगतान लाभांश, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस आदि के रूप में विदेशी मुद्रा के रूप में ही करना पड़ता है। परिणामस्वरूप विकासशील राष्ट्रों के सामने भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की विकट समस्या पैदा हो जाती है।

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